⭐ “भारत के नए लेबर कोड 2025: कब लागू हुए, क्या बदलाव आए? पूरी जानकारी”
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आज हम बात करने वाले हैं भारत की श्रम व्यवस्था के सबसे बड़े बदलाव — चार नए लेबर कोड — की।
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| श्रम व्यवस्था के सबसे बड़े बदलाव — चार नए लेबर कोड |
सरकार ने पुराने 29 लेबर कानूनों को मिलाकर इन्हें बनाया है ताकि कर्मचारियों और उद्योग दोनों के लिए एक आधुनिक, सरल और एक जैसे नियम बन सकें।
भारत सरकार ने 21 नवंबर 2025 से सभी चार लेबर कोड पूरे देश में लागू कर दिए हैं।
यह जानकारी EY की रिपोर्ट में स्पष्ट की गई है कि 21 November 2025 से देशभर में लेबर कोड लागू हो गए हैं।
नए लेबर कोड लागू किए गए:
भारत की केंद्र सरकार द्वारा
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labour & Employment) के माध्यम से
आधिकारिक सूचना PIB (Press Information Bureau) द्वारा जारी की गई थी।
चारों लेबर कोड पूरे भारत (Nationwide) में लागू किए गए हैं।
केंद्र सरकार ने घोषणा की कि यह देशभर में प्रभावी होंगे।
बेसिक सैलरी कुल वेतन का 50% या अधिक
PF और Gratuity राशि बढ़ेगी
ओवरटाइम कम से कम 2 गुना रेट
हड़ताल के लिए 14 दिन पहले नोटिस
बड़ी कंपनियों में छंटनी के लिए अनुमति
PF, ESI, Gratuity, Maternity सभी को एकीकृत करता है
असंगठित मजदूर, Gig Workers भी शामिल
कार्य के घंटे: 8–9 घंटे प्रतिदिन
सप्ताह में 48 घंटे से अधिक पर ओवरटाइम
सेफ्टी, कैंटीन, मेडिकल सुविधाएँ अनिवार्य
PIB की रिपोर्ट के अनुसार, 32 राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों ने नियमों के ड्राफ्ट (Draft Rules) प्रकाशित कर दिए थे, जो लेबर कोड लागू करने की प्रक्रिया का पहला चरण है।
(कुल 32 ने ड्राफ्ट नियम प्रकाशित किए थे)
❌ वे राज्य/UT जिन्होंने कोई ड्राफ्ट नियम जारी नहीं किए:
West Bengal
Lakshadweep
दिल्ली (NCT) – केवल Wage Code के लिए ड्राफ्ट नियम जारी किए
तमिलनाडु – Social Security Code के लिए ड्राफ्ट नियम जारी नहीं किए थे
PF, Gratuity, ESIC सुरक्षा मजबूत
ओवरटाइम / वर्किंग अवर्स तय
वेतन संरचना पारदर्शी
फ्रीलांसर / Gig workers को भी सुरक्षा
सारे नियम एक समान
व्यवस्थाएं आसान
विवाद और कानूनी अड़चनें कम
भारत में 21 नवंबर 2025 को लागू हुए नए लेबर कोड देश के श्रमिकों के लिए एक बड़ा कदम हैं।
इनसे कर्मचारियों की सुरक्षा, सुविधाएँ और बचत बढ़ेगी, जबकि उद्योगों को एक समान और आधुनिक कानून व्यवस्था मिलेगी।
अंत में दोस्तों, नए लेबर कोड 2025 भारत की श्रम व्यवस्था में एक ऐतिहासिक बदलाव हैं।
यह जानकारियाँ हर कर्मचारी, मज़दूर, कॉन्ट्रैक्टर, HR, और उद्योग से जुड़े लोगों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है, ताकि सभी अपने अधिकार और नए नियम सही तरह से समझ सकें।
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– Bhupendra Dahiya
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