टैरिफ क्या होता है?

"अमेरिका द्वारा भारत पर लगाया गया टैरिफ – एक गहराई से विश्लेषण"

 विदेशी व्यापार पर शुल्क (टैरिफ) लगाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, 

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📰 प्रस्तावना:

दोस्तों, हम हर दिन खबरों में देखते हैं कि आज फलां देश ने टैरिफ बढ़ा दिया, कहीं घटा दिया, तो कहीं नया टैक्स लगा दिया गया। ऐसे में टैरिफ शब्द सुनना तो आम हो गया है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह होता क्या है?

हाल ही में अमेरिका ने भारत के कुछ उत्पादों पर टैरिफ लगाया है, जिससे दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच तनाव पैदा हुआ है। तो आइए, आज हम इसी खास मुद्दे पर बात करेंगे – क्या है टैरिफ, क्यों लगता है, कौन लगाता है, और भारत-अमेरिका के बीच इसके क्या मायने हैं?

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📌 टैरिफ क्या होता है?

टैरिफ एक प्रकार का टैक्स या शुल्क होता है, जो किसी देश द्वारा आयात या निर्यात पर लगाया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर अमेरिका भारत से आने वाले स्टील पर 25% टैरिफ लगाता है, तो भारत को वह सामान बेचने में ज़्यादा खर्च आएगा।

Tariff (टैरिफ) का मतलब होता है सरकार या किसी संस्था द्वारा तय किया गया शुल्क या कर, जो किसी वस्तु, सेवा या व्यापार पर लगाया जाता है। इसे अलग-अलग संदर्भों में इस्तेमाल किया जाता है:

🔹 1. आयात-निर्यात में टैरिफ (Custom Tariff):

जब कोई देश दूसरे देश से माल मंगवाता है (import) या भेजता है (export), तो उस पर सरकार टैक्स लगाती है। इसी टैक्स को कस्टम टैरिफ कहते हैं।

🔸 उदाहरण:
अगर भारत चीन से मोबाइल मंगवाता है, और उस पर 20% टैक्स लगता है, तो वह टैरिफ कहलाता है।

🔹 2. सेवाओं में टैरिफ (Service Tariff):

किसी सेवा के बदले तय की गई फीस या शुल्क को भी टैरिफ कहा जाता है।

🔸 उदाहरण:

• बिजली बिल का टैरिफ: प्रति यूनिट ₹6
• मोबाइल कॉल का टैरिफ: ₹1 प्रति मिनट

🔹 3. रेल या परिवहन में टैरिफ:

रेलवे या बस टिकट की कीमत भी टैरिफ के अनुसार तय होती है।

✅ आसान भाषा में:

टैरिफ का मतलब होता है – कोई भी "निर्धारित शुल्क" जो किसी वस्तु, सेवा या लेनदेन पर लागू किया जाता है।

🔧 टैरिफ कैसे और कौन लगाता है?

हर देश की सरकार या व्यापार विभाग (जैसे भारत में CBIC और अमेरिका में USTR) टैरिफ तय करता है। ये टैरिफ सामान की मात्रा, कीमत या गुणवत्ता के अनुसार बदले जा सकते हैं।

"टैरिफ कौन लगाता है?" – इसका जवाब उस टैरिफ के प्रकार पर निर्भर करता है। नीचे हर मुख्य प्रकार के टैरिफ के साथ बताया गया है कि उसे कौन लगाता है:

🔹 1. आयात-निर्यात टैरिफ (Import/Export Tariff):

👉 कौन लगाता है:
सरकार या कस्टम विभाग (जैसे भारत में CBIC – Central Board of Indirect Taxes and Customs)।

🔸 उद्देश्य:
– विदेशी सामान पर टैक्स लगाकर देश के उत्पादों को बढ़ावा देना।
– सरकार की आमदनी बढ़ाना।
– अनावश्यक आयात को नियंत्रित करना।

🔹 2. बिजली, पानी या मोबाइल सेवा का टैरिफ:

👉 कौन लगाता है:
सरकारी नियामक संस्था (Regulatory Authority) या प्राइवेट कंपनी, जैसे:

• बिजली के लिए – Electricity Regulatory Commission
• मोबाइल के लिए – TRAI (Telecom Regulatory Authority of India)
• पानी के लिए – नगर पालिका या जल विभाग

🔸 उद्देश्य:
सेवाओं की कीमत तय करना ताकि उपभोक्ता और कंपनी दोनों को संतुलन मिले।

🔹 3. रेलवे, बस, टोल टैरिफ:

👉 कौन लगाता है:

• रेलवे के लिए – Indian Railways / Railway Board
• बसों के लिए – राज्य परिवहन विभाग
• टोल टैक्स – राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) या कॉन्ट्रैक्ट कंपनी

✅ सारांश:

टैरिफ का प्रकार	कौन लगाता है
आयात-निर्यात टैक्स	केंद्र सरकार / कस्टम विभाग (CBIC)
बिजली / मोबाइल / पानी	संबंधित रेगुलेटरी अथॉरिटी या कंपनी
रेलवे / बस / टोल टैक्स	रेलवे बोर्ड, परिवहन विभाग, NHAI

🌍 विदेशी टैरिफ और अमेरिका का कदम:

2024-25 में अमेरिका ने भारत, चीन, वियतनाम जैसे देशों से आने वाले इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, स्टील, दवाइयाँ और टेक्सटाइल्स पर टैरिफ बढ़ाया है।
इसका कारण था:

• अमेरिका का दावा कि इन देशों की कंपनियाँ सरकारी सब्सिडी से सस्ता सामान बेच रही हैं।
• अमेरिकी घरेलू उद्योग को नुकसान पहुँच रहा है।

भारत पर इसका असर यह हुआ कि कई उत्पादों की निर्यात लागत बढ़ गई और कंपनियों को अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा में नुकसान हुआ।

लगभग सभी देश टैरिफ लगाते हैं, क्योंकि यह उनकी अर्थव्यवस्था, व्यापार नीति और राजस्व (income) का एक अहम हिस्सा होता है।
लेकिन किस देश में कितना टैरिफ लगता है, यह उस देश की नीति, विदेश व्यापार रणनीति और घरेलू उद्योगों की रक्षा पर निर्भर करता है।

✅ टैरिफ लगाने वाले प्रमुख देश:

🌍 देश का नाम	🏛️ टैरिफ क्यों लगाते हैं?
🇮🇳 भारत (India)	घरेलू उद्योगों की रक्षा, राजस्व बढ़ाने और चीन जैसे देशों से आने वाले सस्ते माल को सीमित करने के लिए।
🇺🇸 अमेरिका (USA)	व्यापार घाटा कम करने, चीन पर दबाव बनाने और अपनी इंडस्ट्री को सुरक्षित रखने के लिए।
🇨🇳 चीन (China)	जवाबी कार्रवाई में और अपनी तकनीकी चीज़ों की रक्षा के लिए।
🇷🇺 रूस (Russia)	राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी कंपनियों को कंट्रोल करने के लिए।
🇧🇷 ब्राज़ील (Brazil)	कृषि और घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए।
🇪🇺 यूरोपीय यूनियन (EU)	पर्यावरण, कृषि और गुणवत्ता नियंत्रण के कारण।
🇯🇵 जापान (Japan)	खासकर कृषि उत्पादों पर, अपनी फूड सिक्योरिटी के लिए।
🇨🇦 कनाडा (Canada)	घरेलू बाज़ार की रक्षा और विशेष उद्योगों को समर्थन देने के लिए।

🔹 किन मामलों में ज़्यादा टैरिफ लगता है?

• कृषि उत्पाद (जैसे गेहूं, चावल, दूध)
• स्टील, एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रॉनिक सामान
• टेक्सटाइल और कपड़े
• ऑटोमोबाइल (गाड़ियाँ)

🔹 कम टैरिफ या नो टैरिफ वाले देश (Free Trade Countries):

कुछ देशों के बीच Free Trade Agreement (FTA) होता है, जिससे वे एक-दूसरे पर टैरिफ नहीं लगाते या बहुत कम लगाते हैं।

उदाहरण:

• भारत – ASEAN देशों के साथ
• अमेरिका – मैक्सिको – कनाडा (USMCA)
• यूरोपीय यूनियन के सदस्य देश आपस में

टैरिफ सभी देश लगाते हैं, लेकिन मात्रा और उद्देश्य अलग-अलग होते हैं। कुछ देश संरक्षण के लिए ज़्यादा टैरिफ लगाते हैं, जबकि कुछ देश खुली अर्थव्यवस्था के नाम पर टैरिफ कम करते हैं।

Tariff (टैरिफ) किसी देश की सरकार द्वारा लगाया जाता है। विशेष रूप से, यह काम उस देश के वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) या वाणिज्य मंत्रालय (Ministry of Commerce) के कस्टम विभाग (Customs Department) द्वारा किया जाता है।

✅ कौन लगाता है टैरिफ?

देश	टैरिफ लगाने वाली संस्था
🇮🇳 भारत	केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC – Central Board of Indirect Taxes and Customs)
🇺🇸 अमेरिका	यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (USTR), साथ ही US Customs and Border Protection
🇨🇳 चीन	जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स, चाइना
🇪🇺 यूरोप	यूरोपीय आयोग (European Commission – DG Trade)
🌍 अंतरराष्ट्रीय स्तर पर	WTO (World Trade Organization) यह देखता है कि कोई देश अनुचित टैरिफ न लगाए

🎯 टैरिफ लगाने के कारण:

1. विदेशी वस्तुओं को महंगा करके घरेलू उद्योग की रक्षा करना।
2. राजस्व (Revenue) जुटाना।
3. राजनीतिक दबाव या जवाबी कार्रवाई (Retaliation)।
4. किसी विशेष देश से व्यापार कम करना।

📝 उदाहरण:

• अगर भारत चीन से मोबाइल आयात करता है और सरकार उस पर 20% टैरिफ लगाती है, तो इसे भारत सरकार के कस्टम विभाग द्वारा लागू किया गया टैरिफ कहा जाएगा।

🇺🇸 अमेरिका ने भारत पर क्या टैरिफ लगाया है?

•  किस क्षेत्रों को सबसे ज्यादा असर होगा?

  क्षेत्र	प्रभाव विवरण
  	।
  स्टील, एल्यूमीनियम	क्षमता प्रतिस्पर्धा कमजोर होने से प्रभावित होंगे ।
  इलेक्ट्रॉनिक्स & स्मार्टफोन	स्मार्टफोन आदि पर भी टैरिफ लागू होने से अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए कीमत में वृद्धि संभव ।
  जेम्स व ज्वैलरी (हीरे, सोना आदि)	अमेरिका भारत का सबसे बड़ा जेम्स आयातक है (~30%)—यहां प्रतिस्पर्धात्मक दबाव बढ़ सकता है ।
  टेक्सटाइल और परिधान	कीमतों में वृद्धि से भारतीय उत्पाद अन्य प्रतिस्पर्धियों जैसे वियतनाम या बांग्लादेश से महंगे हो सकते हैं ।

  अप्रैल 2025 की शुरूआत से अमेरिकी “reciprocal tariff” नीति के तहत भारत पर प्रारंभिक 26‑27% तक टैरिफ लगाया गया था, लेकिन अब 30 जुलाई 2025 को घोषित नए निर्णय के अनुसार 1 अगस्त 2025 से स्थायी रूप से 25% टैरिफ लागू हो रहा है, साथ ही अज्ञात पेनल्टी भी जुड़ी हुई है। इससे टेक्सटाइल, जेम्स, ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे प्रमुख निर्यातक उद्योगों को गंभीर प्रभाव होगा, जबकि फार्मा और सेमीकंडक्टर्स फिलहाल सुरक्षित हैं।

  अभी दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता चल रही है, जिसमें भारत नीचे–नीचे कृषि एवं अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में कुछ छूट और अमेरिकी मांगों पर संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है।

  🔄 भारत की प्रतिक्रिया:

भारत सरकार ने कूटनीतिक तरीके से अमेरिका से इस टैरिफ को हटाने की मांग की है। भारत ने WTO (World Trade Organization) में भी अपनी बात रखी है और आपसी बातचीत की प्रक्रिया जारी है।

📉 टैरिफ के फायदे और नुकसान:

फायदे (Tariff Advantages)	नुकसान (Disadvantages)
घरेलू उद्योग को सुरक्षा	चीज़ें महंगी होती हैं
विदेशी प्रतिस्पर्धा से राहत	व्यापार संबंध बिगड़ते हैं
राजस्व में वृद्धि	आम उपभोक्ता पर असर पड़ता है

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अमेरिका (USA) की टैरिफ (Tariff) के मामले में बहुत बड़ी और प्रभावशाली भूमिका होती है, क्योंकि वह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे बड़ा आयातक देश है। अमेरिका न सिर्फ अपने देश की सुरक्षा और व्यापार नीति के अनुसार टैरिफ लगाता है, बल्कि इसका असर पूरे विश्व व्यापार पर पड़ता है।

चलिए अमेरिका की भूमिका को आसान भाषा में समझते हैं:

🇺🇸 1. अमेरिका टैरिफ क्यों लगाता है?

उद्देश्य	विवरण
🛡️ घरेलू उद्योगों की सुरक्षा	अमेरिका टैरिफ लगाकर चीन, भारत जैसे देशों से सस्ते सामान को रोकना चाहता है ताकि अमेरिकी कंपनियाँ सुरक्षित रहें।
💼 रोज़गार बचाने के लिए	विदेशी उत्पादों के कारण अमेरिकी लोगों की नौकरियाँ जाती हैं — इसे रोकने के लिए टैरिफ लगाया जाता है।
⚖️ ट्रेड घाटा कम करने के लिए	जब अमेरिका बहुत ज़्यादा माल आयात करता है और कम निर्यात करता है, तो घाटा होता है। टैरिफ लगाकर वह संतुलन बनाता है।
🎯 राजनीतिक दबाव के लिए	अमेरिका टैरिफ को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है — जैसे अगर कोई देश उसकी बात न माने, तो टैरिफ लगाकर दबाव बनाता है।
🔁 ट्रेड वॉर रणनीति	चीन जैसे देशों से व्यापार में बराबरी के लिए टैरिफ का इस्तेमाल किया जाता है (जैसे ट्रम्प के समय ट्रेड वॉर)।

🔍 2. अमेरिका टैरिफ कैसे लगाता है?

संस्था / तरीका	भूमिका
🇺🇸 President (राष्ट्रपति)	अमेरिका का राष्ट्रपति आपात या व्यापार सुरक्षा के आधार पर खुद टैरिफ लागू कर सकता है।
🏛️ US Trade Representative (USTR)	यह संस्था देशों के साथ व्यापार समझौते करती है और टैरिफ तय करने में मुख्य भूमिका निभाती है।
📊 International Trade Commission (USITC)	यह तय करती है कि कोई आयात देश की इंडस्ट्री को नुकसान पहुँचा रहा है या नहीं।
🧾 Congress (संसद)	कुछ मामलों में संसद टैरिफ दरों को मंजूरी देती है।

🌍 3. दुनिया पर अमेरिका के टैरिफ का क्या असर होता है?

असर	उदाहरण
🔁 ट्रेड वॉर शुरू हो जाते हैं	अमेरिका ने चीन पर भारी टैरिफ लगाए, तो चीन ने भी जवाब में अमेरिका पर टैरिफ लगाया।
📉 वैश्विक बाजार में अस्थिरता	टैरिफ के चलते शेयर मार्केट, मुद्रा और व्यापार में उतार-चढ़ाव आता है।
🇮🇳 भारत जैसे देशों पर असर	अमेरिका भारत से स्टील, जेम्स, टेक्सटाइल पर टैरिफ लगाता है, जिससे भारत का निर्यात प्रभावित होता है।
💸 गरीब देशों को नुकसान	छोटे देश अमेरिका पर निर्भर होते हैं। टैरिफ से उनकी अर्थव्यवस्था को झटका लगता है।

✅ अमेरिका टैरिफ के जरिए सिर्फ टैक्स नहीं लगाता, बल्कि यह एक शक्तिशाली हथियार की तरह उसका इस्तेमाल करता है – व्यापार, राजनीति और दबाव बनाने के लिए।

🌍 अमेरिका की टैरिफ नीति पूरी दुनिया के व्यापार संतुलन को हिला सकती है।

टैरिफ सिर्फ एक आर्थिक टैक्स नहीं, बल्कि एक अंतरराष्ट्रीय नीति का हिस्सा है। जब अमेरिका जैसा बड़ा देश भारत जैसे विकासशील देश पर टैरिफ लगाता है, तो उसका असर सिर्फ कारोबार तक सीमित नहीं रहता – बल्कि यह रोजगार, निवेश, और रिश्तों को भी प्रभावित करता है।

इसलिए, हमें टैरिफ को एक सामान्य कर नहीं, बल्कि एक नीति और रणनीति का औजार समझना चाहिए।

नीचे मैंने अमेरिका की टैरिफ नीति की समयरेखा (Timeline) और भारत-अमेरिका टैरिफ विवाद को सरल और तथ्यात्मक रूप से पेश किया है।

https://dahiyabhupend.blogspot.com/2025/08/america-tariff-bharat.html🧭

"टैरिफ" (Tariff) को लेकर भारतीय संविधान में सीधा नाम नहीं लिया गया है, लेकिन इसका कानूनी और नीति निर्धारण संबंधी अधिकार भारत के संविधान के कुछ अनुच्छेदों और अनुसूचियों में स्पष्ट रूप से बताया गया है।

आइए आसान भाषा में समझते हैं:

✅ 1. टैरिफ का मतलब क्या होता है?

Tariff = कर (Tax) जो विदेशी माल (Import/Export) पर लगाया जाता है।
उदाहरण: अगर भारत में अमेरिका से मोबाइल आता है, तो भारत सरकार उस पर शुल्क लगा सकती है।

🏛️ 2. संविधान में टैरिफ से जुड़े प्रावधान:

अनुच्छेद/अनुसूची	विवरण
अनुच्छेद 246 (Article 246)	इसमें विषय सूची (Seventh Schedule) का उल्लेख है जो तय करती है कि केंद्र और राज्य सरकारें किन विषयों पर कानून बना सकती हैं।
सातवीं अनुसूची – Union List (Entry 83 & 84)	इसमें बताया गया है कि "शुल्क और कर" जैसे कस्टम ड्यूटी (यानि टैरिफ) लगाने का अधिकार केंद्र सरकार को है।
Entry 83	"Duties of customs including export duties" → यानि टैरिफ लगाने का पूरा अधिकार केंद्र को है।
Entry 84	"Duties of excise on goods manufactured or produced in India" → यह घरेलू उत्पादों पर लागू होता है, लेकिन इससे टैरिफ नीतियों की तुलना की जा सकती है।
अनुच्छेद 265	"No tax shall be levied or collected except by authority of law" → टैरिफ भी तभी लगेगा जब संसद या कानून द्वारा स्वीकृत हो।

🇮🇳 3. कौन लगाता है टैरिफ?

• भारत में टैरिफ (Customs Duty) लगाने का काम केंद्र सरकार (भारत सरकार) करती है।
• इसे Ministry of Finance और विशेष रूप से Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) लागू करता है।

🌐 4. अंतरराष्ट्रीय नियम (जैसे WTO) भी मानने होते हैं:

• भारत WTO (World Trade Organization) का सदस्य है, इसलिए टैरिफ नीतियाँ वहां की सीमा और शर्तों के अनुसार तय होती हैं।

भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि विदेशी व्यापार पर शुल्क (टैरिफ) लगाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, जो कानून या संसद के माध्यम से तय किया जाता है।
संविधान के अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 265 और सातवीं अनुसूची की यूनियन सूची (Entry 83 & 84) में टैरिफ से जुड़ी शक्तियाँ दी गई हैं।

  अमेरिका की टैरिफ नीति: समयरेखा (Timeline)

📅 वर्ष	🔍 प्रमुख घटनाएँ	📄 विवरण
1930	Smoot-Hawley Tariff Act	वैश्विक मंदी के समय अमेरिका ने उच्च टैरिफ लगाए, जिससे वैश्विक व्यापार में गिरावट आई।
1995	WTO का गठन	अमेरिका WTO में प्रमुख सदस्य बना, लेकिन फिर भी "America First" नीति पर टिका रहा।
2017-2020	डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल	ट्रंप ने "America First" के तहत भारी टैरिफ लगाने शुरू किए — खासकर चीन, भारत, यूरोप पर।
2018	ट्रेड वॉर की शुरुआत	अमेरिका ने चीन पर अरबों डॉलर का टैरिफ लगाया, चीन ने भी जवाब में टैरिफ लगाया।
2019	भारत को GSP से बाहर किया	अमेरिका ने भारत को "Generalized System of Preferences (GSP)" से बाहर कर दिया — इससे भारत के कई उत्पादों पर टैरिफ बढ़ गए।
2020	भारत ने भी जवाबी टैरिफ लगाया	भारत ने अमेरिका से आने वाले बादाम, सेब, अखरोट जैसे 28 प्रोडक्ट पर टैरिफ बढ़ाया।
2021–22	जो बाइडेन का समय	बाइडेन ने टैरिफ पर समीक्षा शुरू की, लेकिन चीन और भारत पर कई टैरिफ यथावत रखे।
2025 (अब)	डोनाल्ड ट्रंप की वापसी और नया 25% टैरिफ	ट्रंप ने फिर से भारत पर 25% टैरिफ और रूस से डील पर पेनल्टी की घोषणा की (1 अगस्त 2025 से लागू)।

🇺🇸 🇮🇳 भारत-अमेरिका टैरिफ विवाद – मुख्य बिंदु:

मुद्दा	अमेरिका की स्थिति	भारत की स्थिति
GSP स्कीम (2019)	भारत को बाहर किया — वजह: भारत अमेरिकी उत्पादों को पर्याप्त बाजार नहीं दे रहा।	भारत ने कहा कि यह उसका व्यापारिक अधिकार है, फिर 28 प्रोडक्ट पर टैरिफ लगाया।
स्टील और एल्यूमिनियम टैरिफ	अमेरिका ने 25% टैरिफ लगाया	भारत ने भी 28 उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाया (जैसे– बादाम, वॉलनट, सेब)।
ई-कॉमर्स डेटा नियम	भारत अपने डेटा को देश में रखने की नीति पर अड़ा है	अमेरिका चाहता है कि डेटा कंपनियों को स्वतंत्रता मिले — इसे व्यापार में बाधा मानता है।
रूस से डिफेंस डील (S-400)	अमेरिका ने CAATSA कानून के तहत पेनल्टी की चेतावनी दी	भारत ने कहा कि वह अपनी रणनीतिक सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा।
टैक्स विवाद (2020)	अमेरिका ने भारत के डिजिटल टैक्स पर जांच शुरू की	भारत ने कहा कि यह सिर्फ बड़ी डिजिटल कंपनियों पर है।

1. अमेरिका की टैरिफ नीति व्यापार से ज़्यादा रणनीति और दबाव का हथियार है।
2. भारत ने हमेशा संतुलित जवाब दिया है, लेकिन अमेरिका के फैसलों से भारत के निर्यातक और किसान प्रभावित होते हैं।
3. ट्रंप की नई घोषणा (25% टैरिफ) भारत के ऑटो, ज्वैलरी और टेक्सटाइल सेक्टर को झटका दे सकती है।
4. आने वाले महीनों में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता (trade deal) बन सकता है जो टैरिफ को घटाने में मदद करेगा।

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🔗 पाठकों से अनुरोध:

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✍️ लेखक: भूपेन्द्र दहिया
📍 धौचट, रीवा (म.प्र.)